एसजेवीएन को 2 विद्युत परियोजनाओं के लिए निरस्तीकरण नोटिस दिया जा सकता

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पिछली सरकार के दौरान एसजेवीएन लिमिटेड को आवंटित लुहरी और धौला सिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने के लिए नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि हमीरपुर जिले में 66 मेगावाट की धौला सिद्ध परियोजना और कुल्लू में 210 मेगावाट की लुहरी परियोजना (पहले चरण) के मामले में नोटिस जारी किए जा सकते हैं। किन्नौर जिले में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी परियोजना में काम शुरू होने में देरी ने भी सरकार को नाराज कर दिया है।

रद्दीकरण नोटिस जारी करने के निर्णय के पीछे दो परियोजनाओं के मामले में पिछले लगभग 18 महीनों से कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर करने में देरी को एक कारण बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इन दोनों परियोजनाओं से हिमाचल को मिलने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी के प्रावधान को टालकर राज्य के हितों के साथ समझौता किया गया है।

सूत्रों ने कहा, "एसजेवीएनएल पिछले कुछ समय से कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने में टाल-मटोल कर रहा है, साथ ही हिमाचलियों को 70 प्रतिशत नौकरियां देने सहित कई खंडों पर अपनी अनिच्छा का संकेत दे रहा है।"

जंगी थोपन पोवारी परियोजना के मामले में, एसजेवीएन लिमिटेड ने इस बहाने ज्यादा काम नहीं किया है कि स्थानीय लोग परियोजना का विरोध कर रहे हैं। धौला सिद्ध परियोजना की अनुमानित लागत 688 करोड़ रुपये आंकी गई है। लुहरी परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर 7 नवंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।

12 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जंगी थोपन पोवारी परियोजना को एसजेवीएनएल को अक्टूबर 2018 में 70 साल के लिए "बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर" के आधार पर आवंटित किया गया था।

12 वर्षों से अधिक की देरी के परिणामस्वरूप जल प्रवाह में कमी के कारण परियोजना की क्षमता 960 मेगावाट से घटकर 780 मेगावाट हो गई।