SJVN से कहा गया, उच्च रॉयल्टी नीति अपनाएं या 3 परियोजनाएं खो दें

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) के लिए राज्य की उच्च रॉयल्टी की ऊर्जा नीति का पालन करने के लिए 15 जनवरी, 2025 की समय सीमा तय की है। यदि वह फिर भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार 210 मेगावाट लूहरी चरण-1, 382 मेगावाट सुन्नी और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन ले लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के बाद इस आशय के संकेत दिए। खट्टर ने एसजेवीएनएल के अधिकारियों को 15 जनवरी, 2025 तक अंतिम जवाब देने के निर्देश दिए थे। सुक्खू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि एसजेवीएनएल रॉयल्टी के रूप में अधिक मुफ्त बिजली देने पर सहमत नहीं होता है, तो हिमाचल इन परियोजनाओं को वापस लेने में संकोच नहीं करेगा।

सुखू ने कहा, "हम यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि हिमाचल को राज्य सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप मुफ्त बिजली के रूप में रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जिसके तहत परियोजनाओं से पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत, उसके बाद के 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत तथा अगले 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत रॉयल्टी अनिवार्य है।" उन्होंने कहा कि जब निजी कंपनियां नीति का अनुपालन कर रही हैं, तो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसका अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि एसजेवीएनएल राज्य की ऊर्जा नीति का अनुपालन करने को तैयार नहीं है, तो सरकार लुहरी चरण-1, 382 मेगावाट सुन्नी तथा धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने को तैयार है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर अब तक हुए व्यय की प्रतिपूर्ति एसजेवीएनएल को करने को तैयार है। सुखू ने कहा, "एसजेवीएनएल ने कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मेरा दृढ़ मत है कि हिमाचल को जल संसाधनों का उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए।" मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि राज्य सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। वे पिछली भाजपा सरकार पर राज्य के हितों की रक्षा करने में कथित रूप से विफल रहने और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और एसजेवीएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही बिजली परियोजनाओं में उच्च रॉयल्टी सुनिश्चित न करने का आरोप लगाते रहे हैं।