नौकरशाहों का दिखावा, विक्रमादित्य ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना

नौकरशाहों को निर्वाचित प्रतिनिधियों पर खुली छूट देने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी ने आज कांग्रेस सरकार को बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना दिया।

“कुछ नौकरशाह लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. मुझे पता चला है कि कुछ सरकारी प्रस्ताव यहां विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली भेजे जाने से पहले उन्हें बदल दिया जाता है,'' नाराज मंत्री ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की।

उन्होंने गलती करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "हमें राज्य के लोगों ने चुना है और नौकरशाही हमें निर्देशित नहीं कर सकती।" उन्होंने कहा, मेरे मन में नौकरशाही के प्रति सबसे अधिक सम्मान है क्योंकि हम समझते हैं कि एक सफल सरकार के लिए चुनी हुई सरकार और नौकरशाही के बीच सही समन्वय होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ नौकरशाह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। “हम एक निर्वाचित सरकार हैं, जिसे मतदाताओं ने चुना है। नौकरशाही हमें यह निर्देश नहीं दे सकती कि क्या करना है और कैसे काम करना है,'' उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, हम यहां हिमाचल प्रदेश के लोगों की वजह से हैं और विधानसभा के लोगों की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम उनके प्रति जवाबदेह हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं मुख्यमंत्री के समक्ष नौकरशाही द्वारा शर्तें तय करने का मुद्दा भी उठाऊंगा।''

मंत्री ने कहा कि उनके अनुरोध पर, क्षतिग्रस्त सड़कों, विशेषकर मनाली-चंडीगढ़ राजमार्ग का निरीक्षण करने के लिए केंद्र द्वारा एक विशेषज्ञ टीम भेजी जाएगी, ताकि दीर्घकालिक योजना के हिस्से के रूप में नवीनतम तकनीकी प्रगति की मदद से पुनर्निर्माण किया जा सके।

लोक निर्माण विभाग मंत्री ने कहा कि राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है और कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान के अलावा अकेले लोक निर्माण विभाग को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह देखने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि निर्माण कार्य न हो।