कांगड़ा, ऊना जिलों में शिवालिक पहाड़ियों को अवैध खनन के लिए तोड़ा जा रहा

हिमाचल प्रदेश : कांगड़ा और ऊना जिलों में शिवालिक पहाड़ियों को खनन के लिए उजाड़ा जा रहा है। स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा खनन के लिए भारी मशीनों से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरणविद् चिंतित हैं।

पर्यावरणविद् और पक्षी फोटोग्राफर प्रभात भट्टी ने कहा, “ऊना-कांगड़ा सीमा पर नंगल वेटलैंड क्षेत्र के पास और पंजाब के साथ ऊना जिले की सीमा पर स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा भारी मशीनरी की मदद से शिवालिक पहाड़ियों को तोड़ा जा रहा है।” एक स्थानीय नाला जो कई दुर्लभ पक्षियों, सरीसृपों और अन्य वन्यजीवों का घर है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने खनन पट्टे के तहत कुछ मीटर तक पहाड़ियों को तोड़ने की अनुमति दी है। हालाँकि, खनन पट्टा धारक कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ स्थानों पर 20 मीटर से 30 मीटर तक पहाड़ियों को ध्वस्त करने की अनुमति दे रहे थे।

सूत्रों ने कहा कि सरकार ने चुनिंदा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों को भारी मशीनरी के इस्तेमाल से पहाड़ियों को ढहाने की इजाजत दे दी थी, जो नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से पता चला है कि ऊना जिले में एक स्टोन क्रशर द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान के बिना अवैध खनन और खनन सामग्री की अघोषित बिक्री के कारण राज्य सरकार को 79.87 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित किया गया है। ईडी ने स्टोन क्रशर के मालिक लखविंदर सिंह की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश पारित किया है और धर्मशाला में विशेष अदालत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ने मामले का संज्ञान लिया है।

सूत्रों ने बताया कि उक्त मामले में अधिकांश खनन में ऊना जिले में पहाड़ियों को ढहाना शामिल है।

ऊना जिले में एक मामले में इतनी बड़ी चोरी पकड़े जाने के बावजूद ऊना और कांगड़ा जिले के कई इलाकों में अवैध खनन चल रहा था। शिवालिक पहाड़ियों को तबाह किया जा रहा था क्योंकि सरकार ने खनन के लिए पहाड़ियों को तोड़ने के लिए भारी मशीनरी के उपयोग की अनुमति दे दी थी।