Shimla की राशन प्रणाली में 55,839 ‘भूतिया’ लाभार्थी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला ज़िले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आधिकारिक समीक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 55,839 संदिग्ध राशन कार्ड लाभार्थियों का पता चला है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह निष्कर्ष ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति और सार्वजनिक वितरण समिति की संयुक्त बैठक में सामने आया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शिमला में 66,230 परिवार हैं, जिनमें से कुल 2,69,425 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, जाँच में मृतक कार्डधारकों से लेकर संपन्न ज़मींदारों और गरीबों के लिए निर्धारित राशन प्राप्त करने वाले उच्च आय वाले परिवारों तक, कई विसंगतियाँ सामने आईं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि ज़िला प्रशासन राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल उन लोगों को ही लाभ पहुँचाए जो वास्तव में पात्र हैं। हम हर स्तर पर अनियमितताओं को दूर कर रहे हैं।"

उन्होंने सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता, बैठने की व्यवस्था और रसोई की स्वच्छता की जाँच के लिए कम से कम पाँच सरकारी स्कूलों में मासिक औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कश्यप ने ज़ोर देकर कहा, "बच्चों के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सरकार की प्राथमिकता है।" शिमला में 623 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनमें 347 सहकारी समितियों द्वारा, 229 व्यक्तियों द्वारा, दो महिला मंडलों द्वारा, चार ग्राम पंचायतों द्वारा और 41 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रबंधित हैं। जून और अगस्त 2025 के बीच, 1,257 निरीक्षण किए गए, जिसमें 12 दुकानों में अनियमितताएँ उजागर हुईं। 20,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि अतिरिक्त दुकानें खोलने की मंज़ूरी दी गई। ये खुलासे भारत की कल्याणकारी वितरण प्रणाली में एक बड़ी समस्या को रेखांकित करते हैं - सबसे गरीब परिवारों की कीमत पर अपात्र लाभार्थियों तक सब्सिडी का रिसाव। सिर्फ़ एक ज़िले में 55,000 से ज़्यादा संदिग्ध प्रविष्टियों के साथ, पूरे राज्य में दुरुपयोग का पैमाना चौंका देने वाला हो सकता है।