शिमला का एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरे हिमाचल में 34 सेंसरों के माध्यम से भूस्खलन, बाढ़ से निपटने में मदद करेगा

वफ अधिकारियों ने रविवार को कहा कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत यहां स्थापित एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) हिमाचल प्रदेश को 34 सेंसरों की एक श्रृंखला के माध्यम से हाल ही में मनाल-चंडीगढ़ राजमार्ग भूस्खलन जैसी घटनाओं से निपटने में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में तैनात सेंसरों की समय पर कार्रवाई के लिए आईसीसीसी में निगरानी की जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि आईसीसीसी के जल्द ही पूरी तरह से चालू होने की संभावना है।

शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एसएससीएल) के महाप्रबंधक अजीत भारद्वाज ने कहा, "यह अगले 7-8 दिनों में पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा और आपदा शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

पिछले सप्ताह भूस्खलन और बाढ़ के कारण पर्यटकों सहित सैकड़ों यात्री मंडी जिले में मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 24 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे।

राजमार्ग का 70 किलोमीटर लंबा मंडी-पंडोह-कुल्लू मार्ग अचानक आई बाढ़ के बाद मंडी शहर से लगभग 40 किमी दूर औट के पास खोतिनल्लाह में अवरुद्ध हो गया था, जबकि मंडी-पंडोह मार्ग भूस्खलन के बाद 6 मील के पास अवरुद्ध हो गया था।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव जैन ने कहा, एसएससीएल द्वारा स्थापित एकीकृत आईसीसीसी 17 विभिन्न विभागों को एक ही मंच पर लाने और संचार क्षमताओं को एकीकृत करने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक एंड-टू-एंड निगरानी तंत्र भी प्रदान करेगा।

हिमाचल प्रदेश में दो ICCC हैं - शिमला और धर्मशाला में - MoHUA के 'स्मार्ट सिटीज मिशन' के तहत स्थापित किए गए हैं।

एसएससीएल द्वारा नियुक्त सिस्टम इंटीग्रेटर, क्वेनटेला टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट मैनेजर आंद्रेज अहमद ने कहा, "भूस्खलन और बाढ़ का पता लगाने के लिए सेंसर पूरे राज्य में लगाए गए हैं और ऐसी घटनाओं के मामले में समय पर प्रतिक्रिया के लिए आईसीसीसी के माध्यम से उनकी निगरानी की जाएगी।"

शिमला आईसीसीसी में निगरानी के उद्देश्य से कुल 45 टर्मिनलों से सुसज्जित 15 कार्य स्टेशन हैं। उन्होंने कहा, आईसीसीसी का एक डेटा सेंटर भी है।

अहमद ने कहा कि दोनों आईसीसीसी यातायात और आपदा प्रबंधन जैसे उद्देश्यों की निगरानी और लाइव फीड प्राप्त करने के लिए दो-दो ड्रोन भी तैनात करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बाद में आपदा प्रबंधन और अन्य उद्देश्यों के लिए आईसीसीसी के साथ एकीकृत करने की योजना है।

आईसीसीसी प्लेटफॉर्म से विवाह पंजीकरण, संपत्ति कर और जल आपूर्ति जैसी नागरिक सेवाओं की भी निगरानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में यातायात प्रबंधन के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे भी आईसीसीसी के साथ एकीकृत किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मॉल रोड पर एक पर्यावरण सेंसर शहर के अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए वायु गुणवत्ता के स्तर की निगरानी करता है।