Shimla: आशा वर्करों की नियमिती पर सरकार की स्थिति साफ

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में आशा वर्करों को नियमित करने की फिलहाल कोई नीति विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने विधानसभा में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के लिखित जवाब में दी।

सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 7454 आशा वर्कर ऐसी हैं, जिन्होंने 10 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है। विधायक हरदीप सिंह बावा ने सरकार से पूछा था कि 10 साल सेवा पूरी कर चुकी आशा वर्करों के लिए कोई स्थायी नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसी कोई नीति फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने यह भी बताया कि आशा वर्करों का चयन तय दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आठवीं पास और शहरी क्षेत्रों में दसवीं पास महिलाएं आशा वर्कर के रूप में चयनित होती हैं। सरकार का कहना है कि आशा वर्कर मिडवाइफ के कार्यों के लिए पात्र नहीं हैं।

विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में मिडवाइफ के कुल 503 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 182 पद भरे हुए हैं, जबकि 321 पद खाली हैं। जिला स्तर पर कुल्लू में सबसे अधिक 90 पद रिक्त हैं। इसके अलावा शिमला में 45, सोलन में 26, हमीरपुर में 21, चंबा में 19, किन्नौर में 18 और सिरमौर में 17 पद खाली हैं।

हमीरपुर डिपो में 37 चालकों की कमी, एक बस रूट अस्थायी रूप से बंद

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के हमीरपुर डिपो में चालकों की कमी के कारण एक बस रूट अस्थायी रूप से बंद किया गया है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में विधानसभा में दी।

सरकार के अनुसार हमीरपुर डिपो में चालकों के 216 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 179 चालक कार्यरत हैं और 37 पद खाली हैं। चालकों की कमी के कारण 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हमीरपुर से शिमला वाया लम्बलू सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर चलने वाली बस सेवा अस्थायी रूप से बंद रखी गई।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बस रूट को दोबारा शुरू करना यात्रियों की संख्या और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।