Shimla: कब्जे वाली जमीन के नियमितीकरण के लिए कदम उठाएं

Shimla,शिमला: सेब उत्पादक संघ apple growers association के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष राकेश सिंघा के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से किसानों की जमीन पर कब्जा हटाने के मुद्दे पर मुलाकात की। संघ ने कहा कि राज्य सरकार को आगामी विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने और किसानों की जमीन पर कब्जा हटाने की अनुमति देने का अनुरोध करना चाहिए। सेब उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया कि वह बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करे, जैसा कि 2015 और 2019 में किया गया था। बैठक में करीब 350 किसानों ने भाग लिया।

प्रतिनिधिमंडल ने सुक्खू को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर परिवार गरीब हैं और उन्होंने अपना भरण-पोषण करने के लिए घर या खेती की जमीन बनाई हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बेदखली की कार्यवाही ने हजारों परिवारों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे उचित कार्रवाई करेंगे तथा कब्जे वाली भूमि के नियमितीकरण के लिए नीति निर्धारित करने के लिए राजस्व एवं विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार कानूनी सलाह लेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप करेगी। बैठक के दौरान राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल भी मौजूद थे।