Shimla अग्निवीर योजना खत्म करने की मांग उठाएंगे सुक्खू

Shimla शिमला मंगलवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश पूर्व-सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि वे 'अग्निवीर' भर्ती योजना को खत्म करने की उनकी मांग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। बैठक में पूर्व सैनिकों ने 'अग्निवीर' भर्ती योजना को खत्म करने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उठाएं और 'अग्निवीर' योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के भविष्य में रोजगार और कल्याण को लेकर चिंता जताई।

कुल्लू के एक पूर्व सैनिक, दयाल सिंह ने कहा कि यह योजना युवाओं को पर्याप्त नौकरी की सुरक्षा नहीं देती है, क्योंकि अग्निवीरों को चार साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, जबकि उन्हें नियमित सैनिकों की तरह पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'अग्निवीर' योजना से हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और इसका असर कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। उन्होंने सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती के लिए अपना समर्थन दोहराया और सेना में भर्ती कोटे में कटौती पर चिंता जताई, जिससे राज्य के युवाओं में निराशा पैदा हुई है।

उन्होंने राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा और इसके सैनिकों को मिले चार परमवीर चक्रों का जिक्र किया और कहा कि यह योजना राज्य के युवाओं और देश के बहादुर सैनिकों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने पूर्व सैनिकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, बैठक में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और जरूरी आदेश जारी किए। सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल (रिटायर्ड) ने कहा, "हिमाचल प्रदेश एक मजबूत सैन्य परंपरा वाला राज्य है और हमारे पूर्व सैनिक राज्य की बहुमूल्य संपत्ति हैं।" उन्होंने पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।