Shimla: पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की योजना

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उभरती तकनीकों के साथ तालमेल बनाए रखने और संस्थागत क्षमता को मज़बूत करने के लिए, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पहल शुरू की है। पीडब्ल्यूडी सचिव अभिषेक जैन ने विभाग के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के औपचारिक शुभारंभ के दौरान इस कदम की घोषणा की। जैन ने कहा कि यह कैलेंडर साल भर चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो सेवाकालीन कौशल को बढ़ाने और अधिकारियों को भविष्य की ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने कहा, "प्रशिक्षण कैलेंडर न केवल सेवाकालीन कौशल संवर्धन पर केंद्रित है, बल्कि भविष्य की ज़िम्मेदारियों के लिए क्षमता निर्माण पर भी ज़ोर देता है।" बुनियादी ढाँचे के विकास में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए, विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशेष तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

ध्यान के क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, टिकाऊ बुनियादी ढाँचा, हरित भवन प्रौद्योगिकियाँ, ई-गवर्नेंस, परियोजना प्रबंधन और आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग शामिल हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा अनुमोदित इस कैलेंडर में पदोन्नति के लिए विचाराधीन अधिकारियों - कनिष्ठ अभियंताओं से उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) और उपखंड अधिकारियों से अधिशासी अभियंताओं तक - के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत, यांत्रिक और वास्तुकला प्रभागों सहित लोक निर्माण विभाग के सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए, क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएँगे। जैन ने कहा कि तकनीकी प्रगति की गति को देखते हुए, सड़कों, सुरंगों, पुलों और भवनों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए अधिकारियों को आधुनिक इंजीनियरिंग ज्ञान से लैस करने की तत्काल आवश्यकता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में भू-तकनीकी अध्ययन, पर्यावरण आकलन, भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम), जीआईएस-आधारित योजना और ड्रोन का उपयोग करके आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकें शामिल होंगी।

बाहरी सहयोग के साथ-साथ, प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी में आंतरिक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण का उद्देश्य लगभग 400 वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग भर में नेतृत्व की भूमिकाएँ नवीनतम तकनीकी और वित्तीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों। जैन ने इस पहल का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता को दिया, जिन्होंने क्षमता निर्माण, नवाचार और आधुनिक शासन पद्धतियों को अपनाने पर निरंतर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण ढाँचे से लोक निर्माण विभाग में दक्षता, जवाबदेही और सेवा वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है - जिससे अंततः राज्य के लोगों के लिए बुनियादी ढाँचे के बेहतर परिणाम सामने आएँगे।