शिमला: स्वर्ण समाज के प्रदर्शन की वजह से शिमला कालका हाईवे हुआ जाम
शिमला न्यूज़: मार्च का महीना शिमला में आम लोगों के लिए आफत बन कर आया है। विधानसभा बजट के चलते महीने के शुरू से ही शिमला के लोग आए दिन हो रहे धरने प्रदर्शनों के चलते बंद से परेशान रहे। बीते मंगलवार को विधानसभा का बजट समाप्त हो गया लेकिन बुधवार को हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग की मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारी शिमला शहर में न घुसे इसलिए शिमला को आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है। चंडीगढ़ और निचले हिमाचल से शिमला को जोड़ने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और प्रदर्शनकारी वहां जुटे हुए हैं। शिमला शहर में धारा 144 लागू की गई है। वहीं प्रशासन ने प्रदेश सचिवालय, हाईकोर्ट, राजभवन, सीएम आवास, एमएलए आवास सहित कई स्थानों पर आज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
पुलिस प्रदर्शनकारियों को शिमला में घुसने नहीं दे रही हैं जिससे शिमला को आने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसी बीच कहीं-कहीं से स्वर्ण समाज के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्के टकराव के भी मामले सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में भगवा झंडे ले रखे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी इससे निपटने का पूरा प्रबंध किया हुआ है। यह प्रदर्शन देव भूमि क्षेत्रीय संगठन के बैनर तले हो रहा है। प्रदर्शनकारी गाजे-बाजे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि शिमला आने वाली प्रदेश के अन्य हिस्से के लोगों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेट्स भी तोड़ दिए हैं प्रदर्शनकारी टूटी कंडी संकट मोचन शिमला बाईपास पर बड़ी मात्रा में जुटे हैं। राज्य के कई जिलों से स्वर्ण समुदाय से जुडे लोग शिमला पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस शिमला में इनको प्रवेश करने से रोक रही है।
इससे पहले भी विधानसभा बजट सत्र के चलते शिमला में लगातार 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच प्रदर्शन होते रहे। शिमला में कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर बीते तीन मार्च को भी प्रदर्शन किया जिससे पूरे शिमला में कई घंटे का जाम लगा रहा और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सरकार ने पहले ही तीन सदसीय स्वर्ण आयोग का गठन किया है। वहीं देवभूविम स्वर्ण संगठन ने अल्टीमेट दिया था कि 15 मार्च तक स्वर्ण आयोग को एक्ट बनाकर लागू किया जाए। अभी तक सरकार ने एक्ट का गठन नहीं किया है जिसके चलते स्वर्ण आयोग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
