Shimla: सत्र न्यायालय ने संजौली मस्जिद ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद को गिराने के लिए नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा 3 मई को पारित आदेशों पर आज एक सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी। न्यायालय ने नगर निगम शिमला से भी जवाब मांगा है तथा मामले की अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश युजविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने मस्जिद गिराने के आदेशों पर रोक लगाने की अपील की थी। इसके अलावा देवभूमि संघर्ष समिति ने भी स्वेच्छा से अपनी कैविएट याचिका वापस ले ली, क्योंकि न्यायालय इसे खारिज करने वाला था। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि पिछले वर्ष मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी होने के बाद से मस्जिद को गिराने का कम से कम 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

वर्ष 2010 से चली आ रही मस्जिद का मामला पिछले वर्ष सितंबर में प्रकाश में आया, जब दो समूहों के बीच झगड़े के बाद मस्जिद को गिराने की मांग की गई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग की। नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर, 2024 को संजौली मस्जिद समिति और राज्य वक्फ बोर्ड को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध घोषित करने के बाद उन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। 3 मई को आयुक्त की अदालत ने मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को मस्जिद की शेष दो मंजिलों को भी ध्वस्त करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे राजस्व रिकॉर्ड और उस भूमि के स्वामित्व के कागजात नहीं दिखा सके, जिस पर यह निर्माण किया गया था। हाल ही में, हिंदू संगठनों से जुड़े कई लोगों ने मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और इस प्रथा को नहीं रोकने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी।