शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र में गैर-आवर्ती अनुदान बढ़ाने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अनुदान बढ़ाने का पक्ष लिया, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण राज्य में निर्माण कार्य महंगा है. गैर-आवर्ती अनुदान एक बार या अनियमित व्यय है और भविष्य में भुगतान किए जाने की उम्मीद नहीं है। शिक्षा सचिव ने कहा कि आईसीटी लैब हो या भवन निर्माण, इसमें काफी खर्च होता है. इसके लिए दिया जाने वाला बजट कम पड़ जाता है। ऐसे में इसे बढ़ाया जाना चाहिए.
नई दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं की दो दिवसीय समीक्षा के पहले दिन मंगलवार को आईसीटी लैब, यू-डाइस, सर्वोत्तम प्रथाओं और डीआईईटी केंद्रों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि आईसीटी लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है. ये लैब कई स्कूलों में स्थापित की गई हैं। कुछ जगहों पर ज़मीन की कमी थी और कई जगहों पर अन्य कारणों से देरी हुई, लेकिन अब उसका समाधान कर लिया गया है। आईसीटी लैब बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. प्रदेश के हर स्कूल में जल्द ही आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य केंद्रों को भी उन्नत किया जा रहा है। राजधानी शिमला के निकट घनहट्टी स्थित फूड सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है। इस पर करीब 9 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं.
खाद्य केन्द्रों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान एवं स्टार प्रोजेक्ट के तहत घोषित बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च हो चुका है। बैठक में राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट का काम संभाल रहे बीआरसीसी, सीआरसी और अन्य शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट जारी करने का मुद्दा भी उठाया. समीक्षा बैठक के दूसरे दिन बुधवार को मध्याह्न भोजन, नव भारत साक्षरता अभियान समेत कई अन्य योजनाओं पर चर्चा होगी. बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
