हिमाचल प्रदेश

Shimla: विभिन्न विभागों के 1,093 पद पर भर्ती को मंजूरी मिली

Admindelhi1
14 July 2024 6:30 AM GMT
Shimla: विभिन्न विभागों के 1,093 पद पर भर्ती को मंजूरी मिली
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हमीरपुर के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी मिली

शिमला: शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1093 पद भरने को मंजूरी दे दी गई। जिसमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 486 पद और प्रिंसिपल स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने और शिक्षा विभाग में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों के 245 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के 53 पद भरने को मंजूरी दे दी है। राज्य के हेलीपोर्टों पर तैनात किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कर्मियों के 60 पद सृजित करने एवं भरने की अनुमति दी गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी दी गई।

लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 30 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारियों के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की संख्या 123 हो जाएगी। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में कार्डियोलॉजी का अलग विभाग स्थापित करने की अनुमति मिल गई है।

इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के तीन पद सृजित और भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद सीधी भर्ती से भरने को मंजूरी दी गई।

जेओए पोस्ट कोड-903, 939 के परिणाम घोषित करने का निर्णय कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए बैठक में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का जिम्मा सौंपा गया है।

18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जेबीटी के रूप में नियमित करने का निर्णय: शिक्षा विभाग में तीन साल की सेवा पूरी करने वाले और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

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