शिमला: हालांकि सरकार ने बारिश से निपटने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के पास पर्याप्त फंड नहीं है और सरकारी मशीनरी की भी कमी है. स्थिति यह है कि विभाग ने बारिश से निपटने के लिए निजी मशीनरी लगा रखी है।
शिमला ग्रामीण के लोक निर्माण उपमंडल सुन्नी में बारिश से निपटने के लिए पांच जेसीबी की आवश्यकता के बावजूद चार जेसीबी हैं। उसमें भी विभाग ने मात्र एक जेसीबी मशीन किराये पर ली है। मशीनरी का उपयोग लोक निर्माण उप-विभाग द्वारा चार प्रभागों में नालियों और पुलों को खोलने, मलबा हटाने और अवरुद्ध सड़कों को हटाने के लिए किया जाएगा। विभाग दावा कर रहा है कि बरसात के मौसम में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए वह पूरी तरह तैयार है. जबकि विभागीय दावों के बावजूद लोक निर्माण उपमंडल सुन्नी के तहत बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह मलबा बिखरा हुआ है। कई जगहों पर नालियां अब भी जाम हैं.
जगह-जगह नालियां मलबे और घास से अटी हुई हैं, जिससे सारा पानी सड़कों और लोगों के खेतों में बह रहा है. वहीं, विभाग में फंड के अभाव में कई ऐसे प्रोजेक्ट लंबित हैं, जिनका काम पिछले बरसात में ध्वस्तीकरण के बाद शुरू किया गया था. विभागीय सूत्रों के अनुसार आपदा और विभिन्न विभागों से पर्याप्त धनराशि न मिलने के कारण ऐसी परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें शिमला करसोग मार्ग पर घरयाणा में सेल्फी प्वाइंट के पास पिछले साल क्षतिग्रस्त हुई सड़क की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है।
करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत करायी गयी इस सड़क को मात्र 15 लाख रुपये ही मिले हैं. करीब 20 मीटर के अंदर सड़क तीन जगह से टूटी हुई है। जहां सतलुज के पास एक विशाल जलाशय से मार्ग को खतरा हो, वहां किसी बड़ी आपदा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोक निर्माण उपमंडल सहायक अभियंता गोपाल ने बताया कि उपमंडल सुन्नी के तहत बारिश से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें संबंधित विभागों से धनराशि नहीं मिली है।
