Shimla: मंडी डिजिटलीकरण के लिए फिर से टेंडर जारी होने की संभावना

Shimla,शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की राज्य में मंडियों को डिजिटल बनाने की योजना में देरी होने की संभावना है। टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली चार कंपनियों में से एक का चयन करने के बावजूद संबंधित अधिकारी टेंडर फिर से जारी करने की संभावना है। कृषि सचिव सी. पालरासु ने कहा, "अभी तक काम नहीं दिया गया है। इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि चयनित कंपनी द्वारा उद्धृत राशि में वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल है या नहीं।

कर कारक के कारण कंपनी पीछे हट सकती है और काम के लिए टेंडर फिर से जारी करने पड़ सकते हैं।" हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों के डिजिटलीकरण के लिए टेंडर जारी किया था। कृषि सचिव वर्तमान में बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस बीच धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सुधीर शर्मा ने आज आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया के लिए गठित तकनीकी समिति द्वारा अयोग्य घोषित की गई कंपनी को बोर्ड के अध्यक्ष ने टेंडर दे दिया। उन्होंने कहा, "तीनों अयोग्य कंपनियों को अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया और उनमें से दो का जवाब संतोषजनक पाया गया। आखिरकार, दो कंपनियां दौड़ में रह गईं और कम कीमत (6.7 करोड़ रुपये) बताने वाली कंपनी को काम के लिए चुन लिया गया।"

धोखाधड़ी की आशंका

भाजपा के धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि जिस कंपनी को निविदा प्रक्रिया के लिए गठित तकनीकी समिति ने अयोग्य घोषित किया था, उसे बोर्ड के अध्यक्ष ने निविदा दे दी।