शिमला नगर निगम: कर बकायेदारों को बिजली, पानी के कनेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा
शिमला नगर निगम (एसएमसी) ने उन उपभोक्ताओं के बिजली और पानी आपूर्ति कनेक्शन काटने का फैसला किया है, जिन्होंने संपत्ति कर और कचरा शुल्क का बकाया नहीं चुकाया है। अकेले संपत्ति कर का बकाया 10 करोड़ रुपये है।
गौरतलब है कि एसएमसी कर्मचारियों का वेतन रोके जाने के बाद बकाया कचरा शुल्क की वसूली में सुधार हुआ था।
शहर के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा, 'अगर हम बकाया जमा नहीं करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर महीने इस पर ब्याज बढ़ता है। हमें राजस्व उत्पन्न करने के लिए संग्रह में सुधार करना होगा। जिस तरह कर्मचारियों का वेतन रोका गया, उसी तरह जरूरत पड़ने पर कमिश्नर समेत एमसी के वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन भी रोका जा सकता है। एसएमसी पहले ही बड़े बकाएदारों को कनेक्शन काटने का नोटिस दे चुकी है। सदन की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई. बकाया संपत्ति कर और कचरा शुल्क बकाया के संग्रह में सुधार हुआ है।''
“कोविड-19 अवधि के दौरान बकाएदारों को छूट दी गई थी लेकिन उन्हें अपना बकाया भुगतान करना होगा। वे किश्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शहर में कचरा शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, लेकिन पिछले तीन साल से यह बैठक भी नहीं हुई है। एसएमसी के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए चीजों को सुव्यवस्थित करना होगा, ”महापौर ने कहा।
उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता एसएमसी के संयुक्त आयुक्त करेंगे और इसमें तीन पार्षद भी शामिल होंगे। “डिफॉल्टरों को नोटिस देने के बाद, उन्हें समिति से मिलने के लिए कहा जाएगा और बकाया राशि का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। बकाएदारों को पहले नोटिस दिए जाएंगे और अगर उन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया तो उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।'
एचआरटीसी पर छह करोड़ रुपये बकाया है। शहर में 30,319 संपत्ति कर दाता और लगभग 60,000 वाणिज्यिक और घरेलू कचरा शुल्क दाता हैं। एक चौथाई वार्ड पार्षदों के कड़े विरोध के बावजूद, इस साल जुलाई में आयोजित एसएमसी हाउस की बैठक में संपत्ति कर में 4 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी की गई थी।
