शिमला नगर निगम ने शहर के लगभग 50 बकाएदारों की बिजली और पेयजल आपूर्ति काटने का आदेश दिया
हिमाचल प्रदेश : निवासियों द्वारा संपत्ति कर का भुगतान न करने की प्रथा पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, शिमला नगर निगम ने शहर के लगभग 50 बकाएदारों की बिजली और पेयजल आपूर्ति काटने का आदेश दिया है।
इसके लिए निगम ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को डिफॉल्टरों की सूची भेज दी है और दोनों विभागों को डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
इस सूची में कई व्यवसाय और होटल मालिक शामिल हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कर का भुगतान नहीं किया है। निगम के मुताबिक करीब दो हजार संपत्ति मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने टैक्स जमा करा दिया है।
शिमला नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने कहा, "नियमों के अनुसार, इन बकाएदारों को समय-समय पर तीन नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया।"
उन्होंने कहा कि इन बकायेदारों को किश्तों में कर का भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद निगम द्वारा उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि कई बकायेदारों ने नोटिस मिलने के बाद टैक्स जमा कर दिया है, जबकि आदेश का पालन नहीं करने वालों का कनेक्शन काटा जा रहा है.
