Shimla mosque row: अदालत ने विध्वंस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

Shimla शिमला: जिला न्यायालय ने शनिवार को ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा संजौली मस्जिद की तीन “अवैध” रूप से निर्मित मंजिलों को ध्वस्त करने के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन (एएचएमओ) के वकील विश्व भूषण ने यहां संवाददाताओं को बताया कि उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है और विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। 11 सितंबर को मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। कई हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

एक दिन बाद, संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले लतीफ मोहम्मद और अन्य ने मस्जिद की तीन “अवैध” मंजिलों को ध्वस्त करने की पेशकश की और नगर आयुक्त से अनुमति मांगी। नगर आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्टूबर को अवैध रूप से निर्मित तीन मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी और इस काम को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था, जिसके बाद एएचएमओ ने जिला न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि लतीफ मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए कोई प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकृत नहीं है।

22 नवंबर को हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जिला न्यायालय में 2006 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें लतीफ मोहम्मद को संजौली मस्जिद समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। लतीफ ने यह भी कहा था कि "मैं 2006 से संजौली मस्जिद समिति का अध्यक्ष हूं और नगर आयुक्त न्यायालय ने सितंबर में अध्यक्ष की हैसियत से मुझे नोटिस भी दिया था।" इस बीच, लतीफ ने कहा, "हमने आयुक्त न्यायालय में अपील की है कि मजदूरों की कमी के कारण शेष मंजिलों को गिराने का काम मार्च तक शुरू नहीं हो पाएगा।" उन्होंने कहा कि अधिकांश मजदूर अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं और सर्दियों के दौरान मौसम की स्थिति पर भी विध्वंस का काम निर्भर करता है। उन्होंने कहा, "हालांकि, अदालत जो भी फैसला लेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे।" इससे पहले छतों को हटाने के साथ ही ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया था।