संपत्ति कर और कूड़ा शुल्क के बकाया की वसूली के लिए अपना रुख सख्त करते हुए शिमला एमसी ने मासिक वसूली लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन रोकना शुरू कर दिया है। टैक्स वसूली में जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की हीलाहवाली के बाद निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह फैसला लिया है।
संग्रह में सुधार
हमने उन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है जो बकाएदारों से कूड़ा शुल्क की बकाया वसूली में सुधार नहीं दिखा सके। लेकिन अब जब संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हमने उनका वेतन जारी कर दिया है। नगर निगम आयुक्त, एसएमसी
शिमला एमसी के अधिकारियों के अनुसार, 50 से अधिक कर्मचारियों का वेतन, जो बकायेदारों से बकाया कचरा शुल्क की वसूली के लिए जिम्मेदार थे, पिछले महीने रोक दिया गया था, जिसके बाद कचरा शुल्क की बकाया राशि के संग्रह में सुधार हुआ और इस महीने वेतन जारी किया गया। एमसी ने मासिक आधार पर कुल लंबित राशि का 80 प्रतिशत तक संग्रह का लक्ष्य रखा है, जिसमें विफल रहने पर उसने कठोर कदम उठाने का फैसला किया है।
यह देखा गया है कि बकाया करों की वसूली में लगातार देरी हो रही है। एमसी के एक अधिकारी ने कहा, विचार यह है कि बकाया राशि के संग्रह में सुधार किया जाए क्योंकि निगम पहले से ही धन की कमी से जूझ रहा है और यदि संग्रह में सुधार नहीं हुआ तो शहर में विकास और कल्याण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एमसी रिकॉर्ड के मुताबिक, शहर में अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स का करीब 7 करोड़ रुपये और कूड़ा शुल्क का करीब 50 लाख रुपये बकाया है।
शिमला एमसी के नगर निगम आयुक्त, भूपेन्द्र अत्री ने कहा, “हमने उन कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था जो बकाएदारों से कचरा शुल्क के बकाया संग्रह में सुधार नहीं दिखा सके। लेकिन अब जब संग्रह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, हमने उनका वेतन जारी कर दिया है।
“संपत्ति कर के लिए कुछ प्रमुख बकाएदार हैं जिन पर करोड़ों का बकाया है, इसलिए हमने वसूली करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। भविष्य में, यदि बकाया राशि की वसूली में सुधार नहीं हुआ, तो कर्मचारियों का वेतन फिर से रोका जा सकता है।
