शिमला एमसी चुनाव के बाद अवैध निर्माण के मामलों की सुनवाई करेगी

हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम 1 जून को लोकसभा चुनाव और राज्य में विधानसभा उपचुनाव के समापन के बाद अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। शहर भर में अनधिकृत इमारतों के लगभग 1,400 मामले एमसी के पास लंबित हैं, जिनकी सुनवाई नगर आयुक्त की अदालत में होगी।

पहले ऐसे मामलों की सुनवाई हर शनिवार को कमिश्नर कोर्ट में होती थी. हालाँकि, चल रहे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पिछले एक महीने से यह प्रथा बंद कर दी गई थी, क्योंकि नगर निगम के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी चुनाव-संबंधी कर्तव्यों पर थे।

शिमला नगर निगम के नगर आयुक्त ने कहा कि निगम शहर में अनधिकृत निर्माणों पर कड़ा संज्ञान ले रहा है।

इस साल की शुरुआत में, नगर निगम ने राज्य की राजधानी में अवैध और अनधिकृत निर्माणों की पहचान करने के लिए शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग की थी।