Shimla के मेयर ने केंद्रीय कोष की मांग की

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिमला नगर निगम Shimla Municipal Corporation के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने शिमला के विकास के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय अनुदान की मांग की है। उन्होंने यह मांग नई दिल्ली में आयोजित पर्वत मंथन क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के दौरान उठाई। महापौर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिमला देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है और हर साल लाखों की संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। महापौर ने कहा कि नगर निगम शिमला शहर में विरासत, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, हालांकि निगम के पास पर्याप्त धन की कमी है, जिससे विकास और संरक्षण कार्यों की गति बाधित होती है।

चौहान ने कहा कि मैदानी इलाकों और पहाड़ी शहरों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी इलाकों में उत्पादन की लागत कम है। उन्होंने कहा कि उत्पादन की यह उच्च लागत शहर के समग्र विकास में बाधा साबित हो रही है, इसलिए पहाड़ी स्टेशनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ हिल स्टेशनों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक विशेष नीति बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर को एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके।" उन्होंने इस कार्यक्रम में पहाड़ी पर्यटन स्थलों के लिए अनुदान सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। इससे पहले नवंबर में, मेयर ने स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान भी यही मांग उठाई थी, जहां वे शिमला (शहरी) विधायक हरीश जनार्था सहित अन्य प्रतिनिधियों के साथ स्पेन के बार्सिलोना में चार दिवसीय स्मार्ट सिटी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एक्सपो में भाग लेने गए थे।