शिमला, मंडी और धर्मशाला में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत होंगे माडल शहर
शिमला: नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत शिमला, मंडी, बद्दी व धर्मशाला माडल शहर होंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। नीति इसी वर्ष पहले ही अधिसूचित हो गई है। सरकार ने इस नीति से 2025 तक 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य तय किया है। दूसरे चरण में इस लक्ष्य को और बढ़ाया जाएगा। इस नीति के अतंर्गत चार माडल शहर बनेंगे। सरकार हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाएगी।
लक्ष्य है कि साल 2025 तक सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन प्रदेश में किया जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी, प्रदेश में ही ज्यादा उद्योग खोले जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे। इसके अलावा पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। नीति के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क टोकन टैक्स में छूट देगी। हाईवे पर भी राज्य और बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। वाहनों को बिजली से चार्ज करने के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए बिजली बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य बिजली बोर्ड इन स्टेशनों के लिए अपनी टैरिफ योजना तैयार करेगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार किया जाएगा।।
इसे 100 से 200 एकड़ में बनाया जाएगा। शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर एक्सटेंशन बैटरी के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन के साथ स्वैपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे वाहनधारकों को सुविधा मिलेगी।
