Shimla: जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
शिमला: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) को लेकर प्रदेश सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार इस योजना के संबंध में लगातार झूठ बोल रही है और अफवाहें फैला रही है, जबकि यह योजना ग्रामीण रोजगार और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना मनरेगा की तुलना में अधिक व्यापक और लाभकारी है। इसके तहत 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही, जो भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक होगा, उसे रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्माण कार्यों में अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी है, जिससे हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि योजना में कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ, 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान तथा देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान का प्रावधान किया गया है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के इस दावे को भी खारिज किया कि नई योजना से मजदूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदेय किसी भी स्थिति में मनरेगा की मजदूरी से कम नहीं होगा।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना में आपदा राहत, पुनर्वास और आपदा न्यूनीकरण के लिए भी विशेष प्रावधान हैं, जिनका लाभ हिमाचल जैसे आपदा प्रभावित राज्य को मिल सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से राजनीतिक विरोध छोड़कर 1 जुलाई से लागू होने वाली इस योजना का अधिकतम लाभ प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
