Shimla : खेल मैदानों के जरिए युवाओं को जोड़ने की पहल

Shimla शिमला : शिक्षण संस्थानों के मैदान जल्द ही छुट्टियों में खेल प्रेमियों के लिए खोले जा सकते हैं। शिमला नगर निगम ने निजी और सरकारी, दोनों ही शिक्षण संस्थानों से खेल प्रेमियों को छुट्टियों में अपनी खेल सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

चूँकि शिमला में खेल गतिविधियों के लिए बहुत कम मैदान और खुले स्थान उपलब्ध हैं, इसलिए यह पहल, यदि सफल रही, तो उन युवाओं और बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो खेलों को गंभीरता से या केवल मनोरंजन के लिए अपनाना चाहते हैं। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उपायुक्त और पुलिस महानिदेशक को छुट्टियों में खेल प्रेमियों के लिए अपने मैदान खोलने के लिए पहले ही पत्र लिख दिया है।" चौहान ने कहा, "हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी।"

चौहान ने आगे कहा कि यह और भी बेहतर होगा यदि स्कूल और अन्य संस्थान स्कूल के समय के बाद बच्चों और अन्य खेल प्रेमियों के लिए अपने खेल के मैदान खोल दें। चौहान ने कहा, "स्कूल छुट्टियों और स्कूल के समय में बच्चों के लिए उचित शुल्क पर खेल के मैदान खोल सकते हैं। अगर खेल के मैदान उपलब्ध होंगे, तो बच्चे और युवा मादक द्रव्यों के सेवन और डिजिटल लत जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे।"

इस पहल का स्वागत करते हुए, हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ (एचपीओए) के सचिव राजेश भंडारी ने कहा कि अगर स्कूल के बाद हर दिन खेल प्रेमियों के लिए मैदान उपलब्ध कराए जाएँ, तो यह फायदेमंद होगा। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिमाचल प्रदेश के पिछड़े राज्यों में से एक होने का हवाला देते हुए, भंडारी ने कहा कि यह पहल राज्य में खेल संस्कृति के निर्माण में मदद कर सकती है, जो इस समय पूरी तरह से गायब है। उन्होंने कहा, "शिक्षा विभाग, खेल विभाग और खेल संघों को इस पहल को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह हमारे बच्चों और युवाओं को सही रास्ते पर रखेगा।"

खेल के मैदान खोलने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को पत्र लिखने के अलावा, नगर निगम उन जगहों की तलाश कर रहा है जहाँ वह खेल के मैदान बना सके। उन्होंने कहा, "हमने ज़िला प्रशासन से शहर में खाली पड़ी सरकारी ज़मीन नगर निगम को सौंपने का अनुरोध किया है ताकि हम उस पर खेल के मैदान बना सकें। हमारे सामने समस्या यह है कि ज़्यादातर ज़मीन वन भूमि है, और वन भूमि को गैर-वनीय गतिविधियों के लिए हस्तांतरित करने में जटिल और लंबी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।"