शिमला: अनुसूचित जाति के एकमुश्त ऋण निपटान के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य की कुल जनसंख्या का 5.71 प्रतिशत आदिवासी समुदाय का है तथा अनुसूचित जाति से लिए गये ऋण पर 12,000 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 12 करोड़ रुपये के ब्याज एवं जुर्माने की राशि का एकमुश्त निपटान का प्रावधान किया जायेगा. और जनजाति विकास निगम, तकनीकी शिक्षा, सूचना और प्रौद्योगिकी और आदिवासी विकास मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा।

उन्होंने आज यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अटल सुरंग आदिवासी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है और उन्हें एफआरए के तहत खेती के लिए जमीन मुहैया कराई गई।

भाजपा सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ई-गवर्नेंस में नए मील के पत्थर हासिल किए गए हैं और हिमाचल ऑनलाइन सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से 113 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सितंबर 2019 में समयबद्ध तरीके से जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 शुरू की गई थी और अब तक 4,29,256 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान केवल सात कार्यालय ई-ऑफिस सुविधा से जुड़े थे, जबकि वर्तमान में 120 कार्यालयों को ई-ऑफिस बनाया गया है। इसके अलावा सचिवालय के 88 कार्यालयों को भी ई-ऑफिस से जोड़ा गया है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत 2,833 करोड़ रुपये के 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 2,089 करोड़ रुपये के चार समझौता ज्ञापनों का जमीनी क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन्होंने कहा और कहा कि हिमाचल ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। .

मंत्री ने कहा कि 363 तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं और 50 आईटीआई को अपग्रेड किया गया है और 26 नए आईटीआई खोले गए हैं। कांग्रेस के पास लोगों के लिए कोई विजन, नीति और कार्यक्रम नहीं था और कांग्रेस नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठी गारंटी दे रहे थे।