शिमला: एचआरटीसी कर्मचारियों ने तीन सप्ताह का दिया अल्टीमेटम, अपनी मांगों को लेकर दिया धरना
शिमला न्यूज़: एच.आर.टी.सी कर्मचारियों की मांगों को पूरा न करने और वितीय लाभों की अदायगी न करने को लेकर अब हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने निगम व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को निगम चालक परिचालकों व कर्मचारियों ने गेट मीटिंग के बाद एच.आर.टी.सी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और निगम प्रबंधन व सरकार से कर्मचारियों की मांगे पूरी करने की मांग की। इस मौके पर हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री सुभाष वर्मा ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर कहा कि प्रदेश में सभी विभागों के कर्मचारियों को भी छठा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई है यहां तक अभी हाल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का भी यह लाभ दे दिया गया है लेकिन निगम के कर्मचारी अभी भी इंतजार में बैठे हैं।
उन्होंने सरकार से मांग की प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की तरह निगम के कर्मचारियों को भी छठा वेतन लागू किया जाए, नहीं तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजूबर होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि एच.आर.टी.सी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, आए दिन निगम की बसें खराब हो रही है जिसका खामियाजा चालक परिचालकों को उठाना पड़ रहा है, वहीं कर्मशालाओं में कलपूर्जे न होने के चलते तकनीकी कर्मचारियों को मुश्लिकों को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल 200 बसें कंडम होती है लेकिन निगम न तो पुरानी बसों की मुरम्मत सही तरीके से कर रहा है और न ही नई बसों की खरीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ ने सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यदि इन दिनों में कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे वहीं एक दिन की हड़ताल पर भी कर्मचारी जा सकते हैं।
संघ ने सरकार से 12 मांगों को प्रमुखता से रखा है। जिसमें परिवहन कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ शीघ्र लागू किया जाऐ, चालकों परिचालकों का 28 माह रात्रि भता व अतिरिक्त भता शीघ्र जारी किया जाए, सभी तरह की वैतन विसंगतियों को दूर किया जाए, परिचालकों को 3200 ग्रेड पे और चालकों को 9880 का वेतनमान दिया जाए। परिवहन के बेड़े मे 1000 नई बसें सामिल की जाए, सभी परिवहन कर्मचारियों को हर 2 वर्ष के उपरांत पदोन्नति दी जाए, 2 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को पक्का किया जाए, अनेक वर्षों से नियमित वाश्र ब्याय को भी पदोन्नति दी जाए। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति बनाकर नियमित किया जाए, सभी कर्मशालाओं का हाईटैक किया जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर माह की पहली तारीख को पेंशन जारी की जाए।
