Shimla: हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों पर दिखाई सख्ती, अधिकारियों को चेतावनी

शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में लिए गए संज्ञान की सराहना की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का कदम बताते हुए कहा कि यह करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को बचाएगा और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

हाई कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि वे उन अधिकारियों की जानकारी दें, जो अतिक्रमण के समय तैनात थे, लेकिन उन्होंने न तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और न ही कोई कार्रवाई की।

शांता कुमार ने शनिवार काे एक बयान में कहा कि अब केवल अवैध कब्जा करने वालों पर ही नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। यही असली परिवर्तन है।

उन्होंने कहा कि देश भर में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे होते हैं। इन पर बहुमूल्य भवन खड़े हो जाते हैं और जब वर्षों बाद मामला अदालत में आता है तो करोड़ों की लागत से बने भवनों को गिराने के आदेश दिए जाते हैं। दुर्भाग्य से आज तक इस समस्या के मूल कारणों की ओर किसी सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की।

शांता कुमार ने कहा कि जब कोई सरकारी भूमि पर कब्जा करता है, उस समय यदि तैनात अधिकारी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, तो कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। करोड़ों की इमारतें तब ही बनती हैं जब जिम्मेदार अफसर या तो चुप रहते हैं या भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर कार्रवाई से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तो की, लेकिन संबंधित अधिकारियों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।