Shimla एलर्सली बिल्डिंग निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने छोटा शिमला में मौजूद ऐतिहासिक 'एलर्सली बिल्डिंग' (जिसमें अभी हिमाचल प्रदेश सचिवालय है) के आस-पास कथित निर्माण और बदलावों का गंभीरता से संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने कैप्टन अतुल शर्मा की ओर से दी गई अर्जी पर जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने के बाद राज्य सरकार और शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया।
इस अर्जी में ऐतिहासिक इमारत के आस-पास के हेरिटेज इलाके में कथित अतिक्रमण और बदलावों को लेकर चिंता जताई गई थी। हाई कोर्ट को बताया गया कि नए बने कंक्रीट के ढांचे हेरिटेज ढांचे के ऊपर आ गए हैं और कथित तौर पर ऐतिहासिक इमारत को ढक रहे हैं। 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत एलर्सली बिल्डिंग से सटे निर्माण और बदलावों के साथ-साथ सक्षम 'हेरिटेज कैबिनेट सब-कमेटी' की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि मंज़ूरी और अनुमति से जुड़ी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों से पहली नज़र में यह पता चला कि ज़रूरी 'सेटबैक नियमों' (इमारत के आस-पास खाली जगह छोड़ने के नियम) का पालन नहीं किया गया था। PIL में सरकारी जवाबदेही, सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, हेरिटेज ढांचों की सुरक्षा और संरक्षण, और कानूनी ज़रूरतों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए।
याचिकाकर्ता ने हेरिटेज संरक्षण विशेषज्ञों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों वाली एक स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय समिति बनाने की मांग की, जो व्यापक जांच करे और एक तय समय-सीमा में रिपोर्ट सौंपे। अर्जी में उन अधिकारियों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तय करने की भी मांग की गई जो कथित अवैध निर्माण की अनुमति देने, उसे बढ़ावा देने, उसे नज़रअंदाज़ करने या उसे रोकने में नाकाम रहने के लिए ज़िम्मेदार थे; साथ ही कानून के अनुसार उचित अनुशासनात्मक, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की भी मांग की गई। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में मदद के लिए वरिष्ठ वकील देवयानी शर्मा को 'एमिकस क्यूरी' (अदालत का सहयोगी) नियुक्त किया। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
