Shimla: सरकार अब वाहन मालिकों से ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में

शिमला: अब सरकार हिमाचल में प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने के लिए वाहन मालिकों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। ग्रीन टैक्स लगने से सर्टिफिकेशन फीस 20 से 40 रुपये तक बढ़ सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है. प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के बदले वाहन मालिकों से वसूला जाने वाला ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रस्तावित ग्रीन टैक्स की दर रु. 20, चार पहिया वाहनों के लिए रु. 30 और डीजल वाहनों के लिए रु. 40 है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190(2) के तहत सभी ईंधन से चलने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट न होने पर वाहन का चालान हो सकता है। नए वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है। नवीनीकरण के बाद प्रदूषण प्रमाणपत्र 6 महीने तक वैध रहता है।

अभी ये हैं दरें: फिलहाल राज्य में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80 रुपये में प्रदूषण प्रमाणपत्र बनता है. जबकि चार पहिया वाहन के लिए सर्टिफिकेट बनवाने में 110 रुपये का खर्च आता है. वहीं, डीजल वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र 110 रुपये में बनता है। अगर ग्रीन टैक्स की प्रस्तावित दरें लागू हो गईं तो सभी प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने की फीस 20 से 40 रुपये तक बढ़ जाएगी।