Shimla पुरानी पेंशन के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारियों की रैली

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों ने आज विधानसभा के पास एक रैली की। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने और बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की। HPSEBL जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) की मुख्य मांग बोर्ड कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से लागू करना थी। यूनियन नेताओं ने बताया कि बोर्ड ने 1974 में CCS पेंशन नियम, 1972 अपनाए थे, लेकिन राज्य सरकार के कई विभागों में इसे लागू किए जाने के बावजूद बोर्ड के कर्मचारी इस योजना से वंचित रहे।

नेताओं ने राज्य सरकार से इस साल के भीतर OPS पर फैसला लेने का आग्रह किया और कहा कि और देरी से कर्मचारियों में अनिश्चितता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि योजना लागू होने के तुरंत बाद पेंशन बांटने का तरीका तय किया जा सकता है।

JAC ने बोर्ड में कर्मचारियों की भारी कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि लगभग 11,600 पद खाली पड़े हैं, जबकि पिछले साढ़े तीन वर्षों में केवल 1,180 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। इसके उलट, इसी दौरान 3,800 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं।

नेताओं ने कहा कि मंजूर पदों की संख्या और उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के बीच बढ़ता अंतर मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ डाल रहा है और इससे बिजली व्यवस्था के सुचारू कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है। JAC ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ठोस नीति की भी मांग की और सरकार से सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए 15 सितंबर को JAC के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।