Shimla: सीएम सुखू ने वैष्णव से किया ये अनुरोध
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से कालका-शिमला यूनेस्को विश्व धरोहर ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में इस ऐतिहासिक रेल लाइन को ग्रीन एनर्जी से चलने वाले रूट में बदलने पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहल की गई हैं।" सीएम ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को प्रमाणित ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने के लिए छह-आयामी रणनीति पर काम कर रही है। राज्य अपनी वर्तमान 1500 मिलियन यूनिट (एमयू) ताप विद्युत खपत को नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसकी योजना अगले चार से पांच वर्षों में 2,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने की है। पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना हो गया है, जो इस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को प्रमाणित हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए छह-आयामी रणनीति पर काम कर रही है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में महत्वपूर्ण योगदान देगा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के साथ संरेखित होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक बदलाव टिकाऊ ऊर्जा की ओर एक निष्पक्ष और न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करेगा और साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अपनी वर्तमान 1500 मिलियन यूनिट (एमयू) ताप विद्युत खपत को जल, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय स्रोतों से बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुखू ने कहा, "वर्तमान में राज्य में 13,500 एमयू बिजली की खपत होती है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पहले से ही अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। बिजली वितरण नेटवर्क में 90 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा खपत हासिल करने से हिमाचल प्रदेश को देश के पूर्ण रूप से हरित राज्य के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा।" उन्होंने कहा कि यह बदलाव एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और इससे राज्य के उद्योगों को 'इको मार्क' के लिए आवेदन करने की अनुमति भी मिलेगी, जिससे उनके उत्पादों का मूल्य बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें अगले चार से पांच वर्षों में 2,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने की योजना है। पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना हो गया है, जो इस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा पहल 'ग्रीन पंचायत' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 500 किलोवाट ग्रिड से जुड़े ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस बिजली की बिक्री से होने वाली आय का उपयोग पर्यावरण अनुकूल और सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ के उत्पादन में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के सहयोग से पहली सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है और इस तरह की और सुविधाओं के लिए निजी निवेशकों के साथ चर्चा जारी है। सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों के तहत, राज्य परिवहन निगम के 3,200 बसों के बेड़े में से 1,500 बसों को अगले तीन वर्षों में इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त, छह प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को ईवी के लिए हरित गलियारों के रूप में विकसित किया गया है।
