शिमला: नया शहर बसाने के लिए जमीन देखेगी केंद्रीय टीम

शिमला: राजधानी शिमला की भीड़ को कम करने के लिए शहर के पास ही एक नया शहर बसाने की उम्मीद पूरी होती हुई दिख रही है। केंद्र सरकार ने शिमला के पास जाठिया देवी में प्रस्तावित माउंटेन टाउनशिप की डीपीआर को पसंद किया है और इसकी जमीन देखने के लिए अब भारत सरकार एक टीम भेज रही है। यह टीम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से आएगी। इसी मंत्रालय को हिमाचल सरकार ने माउंटेन टाउनशिप के लिए 500 करोड़ की संशोधित डीपीआर भेजी है। पहले यह डीपीआर 1300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर ही इसे 500 करोड़ पर सीमित किया गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री माउंटेन टाउनशिप के नाम से एक स्कीम चलाती है, जिसके तहत आठ राज्यों को इस तरह की सिटी बनाने के लिए 500 से 1000 करोड़ तक पैसा दिया जा सकता है। इसी स्कीम के तहत हिमाचल सरकार ने डीपीआर भेजी थी, जिसे पसंद किया गया है, लेकिन डीपीआर के बाद पैसा जारी करने का फैसला केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद होगा।

जुब्बड़हट्टी के पास जाठिया देवी में अभी राज्य सरकार के पास 35 हेक्टेयर जमीन है। यदि भारत सरकार कहेगी तो प्राइवेट जमीन को भी अधिग्रहित किया जाएगा। यहां पर इस स्कीम की रिक्वायरमेंट के अनुसार जमीन उपलब्ध करवाना संभव है। इस टाउनशिप के बनने से शिमला शहर को भी राहत मिलेगी और कंजेशन को कम किया जा सकेगा। इससे पहले हिमुडा ने अपने स्तर पर यहां एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें फॉरेन फंडिंग के लिए भी पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान कदम उठाए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। इसके बाद भारत सरकार में यह नई स्कीम आ गई और इसके तहत हिमाचल सरकार ने डीपीआर भेजी।

दिल्ली से 15 अगस्त तक आएगी टीम

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि जाठिया देवी में प्रस्तावित माउंटेन टाउनशिप के लिए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की टीम हिमाचल आ रही है। यह टीम 15 अगस्त के आसपास आएगी। स्पॉट विजिट करने के बाद ही मिनिस्ट्री इस पर फैसला लेगी। हालांकि हिमाचल से भेजी गई इस डीपीआर को अब तक हुई सभी बैठकों में तारीफ मिली है। यदि इस स्कीम के तहत भी यह प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो हिमुडा अपने स्तर पर इसे पूरा करेगा।