शिमला ने कंक्रीट के निर्माण पर रोक लगाई

Shimla हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में कंस्ट्रक्शन पर सख्ती करने का कदम उठाया है। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें शहर में भीड़ कम करने और और ज़्यादा कंक्रीट के निर्माण को रोकने के लिए राजधानी के कई हिस्सों को 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' घोषित करने का प्रस्ताव है। यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) डिपार्टमेंट ने जारी किया, जिसमें जनता से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।

यह कदम 28 जुलाई को कैबिनेट द्वारा शिमला में नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन घोषित करने की मंज़ूरी के बाद उठाया गया है। सरकार का मकसद पहले से ही भीड़-भाड़ वाले मुख्य इलाकों को इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण पर पड़ने वाले और दबाव से बचाना है। प्रस्तावित नोटिफिकेशन के तहत, संजौली, कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), लक्कड़ बाज़ार, द रिज, रानी झांसी पार्क, मॉल रोड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लार्क्स होटल, ओक ओवर, छोटा शिमला, पेट्रोल पंप, नव बहार और सेंट बेड्स कॉलेज से गुज़रने वाली सड़क के ऊपर के इलाकों में कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकेगा।

हालांकि, ड्राफ्ट में मौजूदा इमारतों के पुनर्निर्माण (reconstruction) की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें होंगी। किसी भी पुनर्निर्माण को पुराने ढांचे के आधार पर ही करना होगा, जिसमें प्लिंथ एरिया, बिल्डिंग फुटप्रिंट, मंज़िलों की संख्या और ऊंचाई मौजूदा ढांचे जैसी ही होनी चाहिए। सरकारी प्रोजेक्ट्स और जनहित के प्रोजेक्ट्स को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। नोटिफिकेशन में नोटिफाइड ग्रीन एरिया में मौजूद खाली प्लॉट की बिक्री को आसान बनाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। सरकार का यह ताज़ा कदम शिमला के बेतहाशा विस्तार को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के बीच उठाया गया है। दिसंबर 2000 में, राज्य ने 414.36 हेक्टेयर में फैले 17 ग्रीन बेल्ट बनाए थे और उन्हें नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन घोषित किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंज़ूरी मिलने के बाद, इन ग्रीन बेल्ट को निजी इस्तेमाल के लिए ज़रूरत-आधारित कंस्ट्रक्शन के लिए खोल दिया गया था।

इसके बाद सुरक्षित ग्रीन बेल्ट की संख्या बढ़ गई। TCP विभाग ने 17 जनवरी, 2024 को शिमला में आठ और ग्रीन बेल्ट की घोषणा की, जिससे इनकी कुल संख्या 25 हो गई। 11 जनवरी, 2025 को तारा देवी को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया, जिससे कुल संख्या 26 हो गई। इनमें से ज़्यादातर ग्रीन बेल्ट में देवदार के घने जंगल हैं, जो तेज़ी से शहरी बनते इस शहर के लिए ज़रूरी 'ग्रीन लंग्स' (सांस लेने लायक हरियाली) का काम करते हैं। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने बेतरतीब विकास को रोकने के लिए निर्माण कार्यों पर सख़्त नियमों की मांग बार-बार की है।

यह मामला अदालती जांच के दायरे में भी आया है। सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार अधिकारियों (जिनमें TCP विभाग और नगर निकाय शामिल हैं) द्वारा निर्माण संबंधी नियमों को ठीक से लागू न कर पाने पर चिंता जताई है। शिमला में कई अवैध निर्माण अभी भी नियमित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह, प्रस्तावित 'नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन' (निर्माण-मुक्त क्षेत्र) को शिमला के लिए विकास की एक स्पष्ट सीमा तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मकसद ज़रूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत और शहर के नाज़ुक शहरी व पारिस्थितिक परिवेश के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है।