Shimla क्लास IV कर्मचारियों के सभी पेंशन बकाए चुकाए

Shimla शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी वित्तीय तंगी के बावजूद क्लास IV के रिटायर्ड कर्मचारियों के सभी बकाया भुगतान कर दिए हैं, जबकि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी और पेंशन दी जा रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान करसोग के विधायक दीप राज के पेंशनभोगियों के बकाया भुगतान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बकाया छोड़ गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 1.90 लाख है।

सुक्खू ने कहा कि 67 साल से ज़्यादा उम्र के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट समेत पेंशन से जुड़े सभी लाभ दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार क्लास I और क्लास II कर्मचारियों के बकाया भुगतान भी कर रही है। पिछली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 10,000 करोड़ रुपये के बकाया के अलावा 76,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज का बोझ छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के तौर पर लगभग 47,000 करोड़ रुपये और GST मुआवजे के तौर पर 13,000 करोड़ रुपये भी मिले थे।

सुक्खू ने कहा कि राज्य को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान घोषित 1,500 करोड़ रुपये का इंतज़ार है। उन्होंने कहा कि यह रकम मिलने के बाद तय गाइडलाइंस के मुताबिक आपदा राहत के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2023 और 2025 की मॉनसून आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अपने संसाधनों से राहत दी है, क्योंकि वह केंद्र से वित्तीय मदद के लिए हमेशा इंतज़ार नहीं कर सकती थी।

सुक्खू ने कहा, "अगर RDG जारी रहती और केंद्र आपदाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ-साथ 1,500 करोड़ रुपये की मदद देता, तो सभी बकाया भुगतान कर दिए जाते।" हालांकि, विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने सरकार के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र से मिले फंड को सैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान में देरी के लिए केंद्र पर पूरी तरह दोष मढ़ना गलत है। इस बीच, भरमौर के विधायक जनक राज ने उन कर्मचारियों का मुद्दा उठाया जो न तो नई पेंशन योजना के दायरे में आते थे और न ही पुरानी पेंशन योजना के।