समय से हिमाचल को सौंपे जाएं शानन प्रोजेक्ट: सीएम सुक्खू

शिमला न्यूज़: हिमाचल की जमीन पर चलने वाली पंजाब के स्वामित्व वाली शानन पावर प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज मार्च 2024 में समाप्त हो रही है। लीज अवधि समाप्त होने से पहले यह प्रोजेक्ट हिमाचल को सौंप दिया जाए। यह मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के सामने उठाई. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को हिमाचल को शानन प्रोजेक्ट सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का आग्रह किया।

गौरतलब है कि मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल में शानन परियोजना पंजाब बिजली बोर्ड के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही है. इसकी दैनिक आय करीब 80 लाख रुपये और सालाना खर्च करीब 40 लाख रुपये बताया जाता है। यह बिजलीघर पंजाब बिजली बोर्ड के तत्वावधान में संचालित है।

इसको लेकर मार्च 1925 में तत्कालीन मंडी रियासत के राजा जोगिंदर सेन और भारत में राज्य सचिव के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार आने वाले मार्च 2024 तक यथास्थिति बनी रहेगी। उसके बाद यह परियोजना होगी हिमाचल सरकार की। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष भी उठाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य के हिस्से के बारे में भी अवगत कराया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण राज्य के कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, लेकिन कई विस्थापितों को 50 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला।

परियोजना भार से मुक्त है। उन्होंने राज्य सरकार से बीबीएमबी की सभी कार्यात्मक परियोजनाओं में बिजली रॉयल्टी लगाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की लंबे समय से लंबित मांग है। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) पर राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की ऋण अवधि पूरी करने वाली परियोजनाओं से रॉयल्टी का हिस्सा प्राप्त होता है। इसे मौजूदा 12 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी किया जा सकता है।