शानन पावर प्रोजेक्ट मामला: Supreme Court ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का आदेश दिया

Shimla शिमला : शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के दीवानी मुकदमे को खारिज करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन के बाद , सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया । हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा, "पंजाब द्वारा दायर मुकदमे को अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है , क्योंकि यह एक संधि और एक समझौते पर आधारित है, जो ऐसे मामलों में अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने प्रथम दृष्टया हमारी दलीलों पर विचार करने के बाद एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया।"

रतन ने शानन पावर प्रोजेक्ट के इतिहास के बारे में भी विस्तार से बताया, "1925 में, मंडी के तत्कालीन राजा ने शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को 99 साल के लिए जमीन लीज पर दी थी, और मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त हो गई थी। अब लीज की अवधि समाप्त हो गई है, हिमाचल प्रदेश का इस प्रोजेक्ट पर सही दावा है, और यह हिमाचल प्रदेश के लोगों का है ।" पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर परियोजना पर नियंत्रण बनाए रखने की मांग की है , लेकिन हिमाचल प्रदेश इस दावे का विरोध कर रहा है। पट्टे को खारिज करने की याचिका सहित मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी ।

इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लोगों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए अदालत में हिमाचल प्रदेश के उचित दावों पर जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया जाना चाहिए , क्योंकि पंजाब के पक्ष में पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को इस साल 31 अक्टूबर से पहले परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपने का निर्देश देने का आग्रह करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि परियोजना के शीघ्र हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को केंद्र और पंजाब सरकार के साथ भी उठाया जाएगा । (एएनआई)