पौंग बांध विस्थापितों के 73 प्रकरणों को बंदोबस्त कार्यालय ने किया खारिज

उनके मामलों को धर्मशाला स्थित बंदोबस्त कार्यालय में भेजे जाने के दो साल बाद, भूमिहीन पौंग बांध विस्थापित बहुत निराश हैं।

पोंग बांध विस्थापितों के 138 मामले जिन्हें कांगड़ा जिला प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए भेजा था, उनमें से 73 को धर्मशाला स्थित बंदोबस्त कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। शेष 65 मामलों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कांगड़ा के उपायुक्त निपुन जिंदल ने स्वीकार किया कि निपटान कार्यालय ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए भेजे गए 73 मामलों को खारिज कर दिया था।

सूत्रों ने कहा कि 300 से अधिक भूमिहीन पोंग बांध विस्थापितों ने देहरा अनुमंडल में भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 138 मामलों को जिला प्रशासन द्वारा बंदोबस्त कार्यालय में भेजा गया था।

ट्रिब्यून ने पहले देहरा अनुमंडल के विभिन्न गांवों में रहने वाले इन लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। उनमें से कई बिजली और पानी के कनेक्शन के बिना रह रहे थे क्योंकि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं थी।

ये विस्थापित भूमिहीन मजदूर थे जो ब्यास नदी के तट पर बसे गांवों में जमींदारों के लिए काम करते थे। वे विभिन्न गांवों की साझी जमीन पर बस गए थे। पौंग बांध बनने के बाद उनके घर पानी में डूब गए। उनके नाम पर जमीन नहीं होने के कारण उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

ये लोग ऊपर की ओर चले गए और गाँव की आम जमीन पर फिर से बस गए। 1980 के दशक में जिस आम भूमि पर ये लोग बसे थे, उसे राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद इन लोगों को वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा जाने लगा, जिसके कारण इन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन सहित कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई।

द ट्रिब्यून द्वारा उनकी दुर्दशा पर प्रकाश डालने के बाद, नंदपुर गांव में भूमिहीन पोंग बांध विस्थापितों को बिजली और पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। डीसी ने भूमिहीन विस्थापितों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की और प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा के रूप में 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की। हालांकि, समय सीमा समाप्त हुए 15 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन आवेदकों ने अपने नाम पर भूमि हस्तांतरित नहीं की है।

सूत्रों ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों में संशोधन के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। प्रभावित लोगों ने अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले को सुलझाने की गुहार लगाने का फैसला किया है.