हिमाचल के बांधों पर सुरक्षा अलर्ट

Himachal हिमाचल प्रदेश में स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (SDSO) के तहत काम कर रहे 15 बांधों में से 12 को 'संभावित ख़तरे वाली श्रेणी-I' (Potential Hazard Category-I) में रखा गया है, जबकि तीन को 'श्रेणी-II' में डाला गया है क्योंकि उनमें ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनके लिए लगातार निगरानी और सुधार के उपायों की ज़रूरत है ये नतीजे SDSO की 'बांध सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट-2025-26' का हिस्सा हैं, जिसे 'बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021' के प्रावधानों के तहत ऊर्जा निदेशालय ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट गुरुवार को मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पेश की गई।

रिपोर्ट में सालाना निरीक्षण, सुरक्षा समीक्षा, मूल्यांकन और कानूनी ज़रूरतों के पालन का ब्यौरा दिया गया है। हालांकि ज़्यादातर बांध संतोषजनक ढंग से काम करते पाए गए, लेकिन गिरी जटओन बैराज और मलाना-I व मलाना-II हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को 'श्रेणी-II' में रखा गया क्योंकि उनमें ऐसी कमियां थीं जिनके लिए लगातार निगरानी और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की ज़रूरत है। इन तीन प्रोजेक्ट्स में पहचानी गई कमियों में स्ट्रक्चरल मरम्मत (ढांचे को ठीक करना), स्पिलवे का काम पूरा करना, खराब इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को ठीक करना और आपातकालीन तैयारियों को मज़बूत करना शामिल है।

बांध से जुड़े संभावित ख़तरे का आकलन प्रोजेक्ट की लागत, जान-माल के संभावित नुकसान और बांध के टूटने की स्थिति में पर्यावरण और संस्कृति पर पड़ने वाले असर जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। रिपोर्ट में जलवायु से जुड़े ख़तरों के बढ़ते असर और तीव्रता को देखते हुए बांध सुरक्षा प्रणालियों को जलवायु-अनुकूल (क्लाइमेट-रेज़िलिएंट) बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया है। बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ (GLOFs), भूस्खलन और अन्य चरम घटनाओं से बांधों और निचले इलाकों के लिए जोखिम बढ़ रहा है, इसलिए नियमित मूल्यांकन और तैयारी ज़रूरी हो गई है। हिमाचल में अभी 26 चालू बांध हैं, इसके अलावा चार बन रहे हैं और एक चालू होने की प्रक्रिया में है। इनमें से 17 बांध SDSO-हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें से 11 निजी बिजली उत्पादकों के स्वामित्व में हैं, जबकि छह सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व और संचालन में हैं।

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि बांध सुरक्षा एक बहुत ही विशेष क्षेत्र है जिसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, भूविज्ञान (geology), जल विज्ञान (hydrology), जियो-टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। इसमें सुरक्षा मूल्यांकन और नियमन में शामिल कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। सालाना सुरक्षा जांच का मुख्य मकसद बांधों के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और उम्र बढ़ने से जुड़ी कमियों, कमज़ोरियों और संभावित खतरों की पहचान करना है। इसमें पहचाने गए खतरों को कम करने और बांध की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए तय समय-सीमा के साथ सुधारात्मक उपायों का सुझाव भी दिया जाता है। हिमाचल में अनुमानित जलविद्युत क्षमता 27,000 मेगावाट है, जिसमें से 24,567 मेगावाट क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक, स्टोरेज बांधों और रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के ज़रिए 12,438 मेगावाट क्षमता का इस्तेमाल किया जा चुका है।