पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विज्ञान अध्यापक संघ जिला इकाई हमीरपुर ने निकाला कैंडल मार्च

जनता से रिश्ता। विज्ञान अध्यापक संघ जिला इकाई हमीरपुर (Hamirpur Science Teachers Association) ने डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक (DC Hamirpur Dev Shweta Banik) के माध्यम से प्रदेश सरकार (state government) को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन के माध्यम से विज्ञान अध्यापको ने पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को बहाल करने की मांग उठाई है. ज्ञापन सौंपने से पूर्व संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों (Union office bearers and members) ने गांधी चौक (Gandhi Chowk) से लेकर डीसी ऑफिस (DC Office) तक कैंडल मार्च भी निकाला (Candle march also taken out).

इस मौके पर जिला विज्ञान अध्यापक संघ (District Science Teachers Association) के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर (President Dinesh Thakur) एवं प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर चंदेल (Sudhir Chandel, Senior Vice President of the State Executive) विशेष रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों (pay discrepancies) को भी दूर करने की मांग उठाई. पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर संघ ने कड़े शब्दों में सरकार को चेताया है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो कर्मचारी संगठन विधानसभा का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेगा.

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर चंदेल (Senior Vice President Sudhir Chandel) ने जानकारी देते हुए बताया कि विज्ञान अध्यापक संघ (science teachers association) की तरफ से डीसी हमीरपुर (DC Hamirpur) के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया है. न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) का सभी साथियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है. न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में ही यह ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा गया है और यह मांग उठाई गई है कि पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

वहीं, जिला विज्ञान अध्यापक संघ के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर (Dinesh Thakur, president of District Science Teachers Association) ने कहा कि अनुबंध प्रणाली लागू की गई थी उसके आधार पर ही वेतन विसंगतियों को भी दूर करने की मांग उठाई गई है. उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को बहाल करने की मांग प्रमुखता से रखी गई है. साथ ही साथ वरिष्ठता कि जो भी विसंगति है उसको दूर करने की भी सरकार से मांग उठाई गई है.