विद्वान, अधिकारी शिमला में नए आपराधिक कानूनों पर विचार कर रहे

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) ने आज यहां एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की मेजबानी की जिसका उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व और हाल ही में पारित आपराधिक कानूनों के बारे में शिक्षित करना है।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्येताओं, अध्येताओं, अतिथि अध्येताओं, निवास के विद्वानों, अधिकारियों और संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सचिव आईआईएएस श्री मेहर चंद नेगी के नेतृत्व में एक मार्मिक समारोह आयोजित किया गया, जहां उपस्थित लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और ईमानदारी के साथ चुनावों में भाग लेने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मतदाता शपथ ली।

वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, रीता गोस्वामी ने '21वीं सदी में न्याय: भारत अपराध और सजा को कैसे पुनर्परिभाषित कर रहा है' विषय पर व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया, और इन नए कानूनों द्वारा पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों और भारतीय न्याय प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला।