SC ने ज़मीन हड़पने के मामले में FIR बहाल की, हिमाचल HC का फ़ैसला रद्द किया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: ज़मीन हड़पने के एक मामले में FIR रद्द करने वाले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शिमला ज़िले के एक व्यक्ति की करोड़ों रुपये की पुश्तैनी संपत्ति हड़पने के कथित धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश के मामले को फिर से शुरू कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने शिकायतकर्ता शरला बाज़लील और हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा इस मामले में FIR रद्द किए जाने के ख़िलाफ़ दायर अलग-अलग अपीलों को मंज़ूर कर लिया।

हाई कोर्ट के जनवरी 2024 के फ़ैसले को रद्द करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि हाई कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की शुरुआत में ही दखल दिया और FIR को रद्द कर दिया, जबकि जाँच पूरी रफ़्तार से चल रही थी और अहम सबूत अभी जुटाए जाने बाकी थे।”

बेंच के लिए फ़ैसला लिखते हुए, जस्टिस मेहता ने FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के फ़ैसले को “पूरी तरह से अनुचित” बताया, क्योंकि FIR में जालसाज़ी के आरोप लगाए गए थे और जाँच एजेंसी ने 11 विवादित दस्तावेज़ों की जाँच एक लिखावट विशेषज्ञ (हैंडराइटिंग एक्सपर्ट) से करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

बेंच ने कहा, “हमारा पक्का मानना ​​है कि हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा दायर FIR से जुड़े मामलों को समय से पहले ही रद्द कर दिया और समाप्त कर दिया, जबकि धोखाधड़ी, दस्तावेज़ों में हेरफेर, जालसाज़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों को साबित करने वाले साफ़ आरोप मौजूद थे...”

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, “जाँच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह जाँच पूरी करे और उसका नतीजा (यदि अभी तक दायर नहीं किया गया है) जल्द से जल्द संबंधित अदालत में दायर करे। यदि धारा 173(2) CrPC (जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193(3) के अनुरूप है) के तहत रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है, तो ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएगा।”

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि बलदेव ठाकुर, दलजीत सिंह और जिएनपुरी कामसुओन ने मिलकर शिकायतकर्ता के पिता, स्वर्गीय GB बाज़लील की पुश्तैनी संपत्ति और जायदाद को धोखाधड़ी से हड़पने की साज़िश रची; इसके लिए उन्होंने दस्तावेज़ों में जालसाज़ी की और पैसों का गबन किया।

अगस्त 2022 में शिमला में राज्य CID द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पिता की पत्नी की मृत्यु के बाद, उनकी बिगड़ती मानसिक और शारीरिक सेहत का फ़ायदा उठाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे हेर-फेर करके पारिवारिक संपत्ति और बैंक फंड अपने फ़ायदे के लिए ट्रांसफ़र करवा लिए।

FIR में आरोप लगाया गया है कि बेज़लील के बैंक खातों से सिंह को लगभग 1.18 करोड़ रुपये की रक़म ट्रांसफ़र की गई, बिना किसी क़ानूनी लेन-देन के। इसके अलावा, कथित तौर पर 2017 में ठाकुर को लगभग 49 बीघा पारिवारिक ज़मीन एक रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए 3.9 करोड़ रुपये में बेची गई; यह क़ीमत कथित तौर पर उस समय के प्रचलित सर्कल रेट से काफ़ी कम थी।