शिमला पहुंची बेरोजगार युवाओं की सत्याग्रह रैली, सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन

शिमला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के माध्यम से हुई विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे जल्द घोषित करने व आयोग को बहाल करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं की सत्याग्रह रैली शनिवार को शिमला पहुंची है। इस दौरान युवाओं ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय से लेकर छोटा शिमला तक रैली निकाली और यहां सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने मुख्यमंत्री से आयोग द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बंद करने के बाद इसके माध्यम से हो रही तमाम भर्तियां लटक गई हैं। इससे हजारों युवकों का भविष्य अधर में है। भर्ती प्रक्रिया लटकने पर प्रदेश के युवाओं में खासा रोष है। बता दें कि बेरोजगार युवाओ ने अपनी मांग को लेकर 15 मार्च को हमीरपुर से ये सत्याग्रह यात्रा निकाली थी जोकि शनिवार को शिमला पहुंची है।

आयोग के माध्यम से भर्तियों में शामिल रहे बेरोजगार युवाओ ने अपनी मांग को लेकर 15 मार्च को हमीरपुर से एक सत्याग्रह यात्रा निकाली थे, जो शनिवार को शिमला पहुंची है। युवाओं का कहना है कि कई भर्तियों के नतीजे लगभग फाइनल हैं लेकिन भर्तियों में धांधली सामने आने के बाद इन सभी भर्तियों को लटकाया गया है और कर्मचारी चयन आयोग को भी भंग कर दिया गया है। युवाओं का कहना है कि अगर चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक किए गए हैं तो इनमें संलिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कर्मचारी आयोग को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार ने आयोग तो बंद कर दिया है लेकिन इसके माध्यम से हो रही भर्तियों को सुचारू करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। अभ्यर्थी विशाल का कहना है कि सरकार भर्ती के लिए नई संस्था का गठन करे या हमीरपुर कमीशन को ही बहाल किया जाए। उनका कहना है कि सरकार की ऐसी कार्यप्रणाली से युवाओं का भविष्य दाव पर लगा है। उन्होंने सरकार से भविष्य में रिक्रूटमैंट कैलेंडर जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें परीक्षा की तिथि से लेकर इसका रिजल्ट घोषित करने का पूरा शैड्यूल हो। इससे युवाओं का समय बचेगा। युवाओं का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को नौकरियां देने का वायदा किया था लेकिन सता में आने के बाद सरकार ने नई भर्तियां तो निकाली नहीं बल्कि पहले से जारी सभी तरह की भर्तियों को रोक दिया गया है। युवाओं ने कहा कि कोई भी भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए और कर्मचारी चयन आयोग को बहाल किया जाना चाहिए।