संजौली मस्जिद मामला: 15 March 2025 तक मस्जिद ढहाने और दस्तावेज जमा करने का आदेश

Shimla: संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई शनिवार को शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई। कार्यवाही के दौरान, नगर निगम के सहायक अभियंता ने एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें खुलासा हुआ कि मस्जिद की तीन मंजिलों पर विध्वंस का काम केवल 50 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड ने विध्वंस कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया।

स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी अदालत में पेश हुए, उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें चल रहे विवाद में एक पक्ष बनाया जाए। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने पहले नगर निगम आयुक्त को 20 दिसंबर, 2024 तक इस लंबे समय से लंबित मामले को हल करने का निर्देश दिया था, जो मूल रूप से 2010 में शुरू हुआ था। शनिवार की सुनवाई के दौरान, नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को भूमि स्वामित्व के दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया ।

जवाब में आयुक्त ने अगली सुनवाई की तारीख 15 मार्च 2025 तय की है। इस तारीख तक मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलों को पूरी तरह गिरा दिया जाना चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को सभी संबंधित भूमि दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के सहायक अभियंता को भी 15 मार्च 2025 को कोर्ट में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को शिमला नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। यह फैसला मस्जिद कमेटी द्वारा अवैध संरचनाओं को स्वेच्छा से गिराने की अनुमति मांगने के बाद लिया गया है। आदेश के अनुसार मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को दो महीने के भीतर गिराया जाना था। इस बीच हिमाचल मुस्लिम संगठन ने मामले में पक्षकार बनने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। (एएनआई)