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शिमला : हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद करने वाली निजी कंपनियों के लिए नियम-कानून बनाए जाएंगे। शुक्रवार को सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कमेटी ने किसान-बागवान संगठनों से 10 दिन के भीतर इसे लेकर सुझाव मांगे हैं। संयुक्त किसान मंच की शिकायतों के बाद कमेटी ने निजी कंपनियों को सेब खरीद में पारदर्शिता लाने के सख्त निर्देश दिए। इतना ही नहीं, कंपनियों को अग्रिम घोषणा कर बताना होगा कि एक हफ्ते में वह कितना सेब खरीद करने में सक्षम हैं। कमेटी के निर्देशों का पालन न करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी करने का भी निर्णय लिया गया है।
निजी कंपनियों को सीए स्टोर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के अलावा सरकार की ओर से कई रियायतें दी गई हैं। इसलिए कंपनियों को सरकार के दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। हर 2 से 3 दिन के बाद सेब खरीद के दाम गिराने और मनमाने तरीके से सेब खरीद बंद करने पर भी कंपनियों को कमेटी ने फटकार लगाई है। कमेटी ने कंपनियों को सरकार की ओर से निर्धारित वजन और रंग के मापदंडों पर ही सेब खरीद करने के निर्देश दिए हैं।
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