कोर्ट में दावेदारों से वसूले 63.73 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय लोक अदालत में 34716 मामलों का निपटारा

शिमला: प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति सबीना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति सबीना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मोटर वाहन चालान मामलों के लिए एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत भी राष्ट्रीय लोक अदालत के समन्वय में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के सहयोग से आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पार्टियों को एसएमएस संदेश भेजने और कंपाउंडिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी उपयोग कर रहा है। विशेष रूप से ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान के मामले में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में एसएमएस संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री के वितरण और स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर दिया गया। न्यायमूर्ति सबीना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय कुल्लू और उपमंडल विधिक सेवा समिति, मनाली में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष होने वाली कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी किया एवं हितधारकों/ प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उल्लंघनकर्ताओं को 150000 एसएमएस भेजे गए, जिनमें से 4000 मामलों का निपटारा किया गया और 4142900 कंपाउंडिंग शुल्क वसूल किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 83271 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 34716 मामलों का निपटारा किया गया और लगभग 63 करोड़ 73 लाख 17 हजार 574 की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल/ पुरस्कृत की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने कहा कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को आयोजित की जाएगी।