पीएम किसान योजना के तहत गलत तरीके से बांटे गए 5.72 करोड़ रुपये, रिकवरी नोटिस जारी
कांगड़ा जिला प्रशासन ने 4,189 अयोग्य लाभार्थियों को वसूली नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने 2019 में योजना शुरू होने के बाद से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 5.72 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए थे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये लोग न तो कृषक थे और न ही किसान और इनकी आय पेंशन और वेतन से होती थी। इसके अलावा, उनमें से कुछ आयकर दाता भी थे। कुछ मामलों में, कक्षा 1 के सरकारी अधिकारियों ने भी योजना के तहत लाभ उठाया था।
जब केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों से केवाईसी अपडेट करने को कहा तो अनियमितता का पता चला
कई सरकारी कर्मचारी, वेतनभोगी व्यक्ति, आयकर दाता और व्यवसायी इस योजना के तहत अवैध रूप से लाभ उठा रहे थे
घोटाला सामने आते ही जिला प्रशासन ने योजना के अयोग्य लाभार्थियों पर शिकंजा कस दिया और उन्हें तुरंत सरकार को 572,88,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जो धोखाधड़ी से उनके बैंक खातों में जमा किए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। जिला प्रशासन ने योजना के तहत लाभ लेने वाले अपात्र लोगों की पहचान करने और उनसे पैसा वसूलने के लिए 24 राजस्व अधिकारियों को तैनात किया है। अब तक 722 अयोग्य लाभार्थियों ने राज्य सरकार को 95.36 लाख रुपये वापस कर दिए हैं।
