Dharamshala में 40 करोड़ रुपये की डस्टबिन योजना रद्द

Dharamsala,धर्मशाला: धर्मशाला में 2017 में बड़े जोर-शोर से शुरू की गई भूमिगत कूड़ेदान योजना कबाड़ में तब्दील हो गई है। जब योजना शुरू की गई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि धर्मशाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है, जहां भूमिगत कूड़ेदान हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला नगर निगम द्वारा इस योजना पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अब योजना पर खर्च किया गया सारा पैसा पानी में बह गया है। धर्मशाला नगर निगम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पहले ही 121 भूमिगत कूड़ेदान उखाड़ दिए हैं और बाकी को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। धर्मशाला के चरी रोड स्थित ठोस कचरा निपटान स्थल पर उखाड़े गए 121 भूमिगत कूड़ेदान कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। इनके हटने से शहर के कई इलाकों में कूड़ेदान ही नहीं बचे हैं। धर्मशाला निवासी शशि शर्मा ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब जब कूड़ेदान गायब हो गए हैं, तो पर्यटकों के लिए कूड़ा फेंकने के लिए शायद ही कोई जगह बची हो।

ऐसे में लोगों के पास खुले में कूड़ा फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। धर्मशाला नगर निगम Dharamshala Municipal Corporation के आयुक्त जफर इकबाल ने कहा कि शहर में भूमिगत कूड़ेदान योजना को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार की नई स्वच्छ भारत नीति का उद्देश्य शहरों को कूड़ेदान मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा, "धर्मशाला में भूमिगत कूड़ेदान कूड़ाघर बन गए थे। चूंकि हमने पूरे शहर में घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था शुरू की है, इसलिए भूमिगत कूड़ेदानों का निपटान करने का निर्णय लिया गया।" जब उनसे पूछा गया कि पर्यटक कूड़ा कहां फेंकेंगे, तो उन्होंने कहा कि पर्यटकों के आने-जाने वाले स्थानों पर छोटे छिपे हुए कूड़ेदान लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन कूड़ेदानों का इस्तेमाल पर्यटक कूड़ा फेंकने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें सुंदर तरीके से रखा जाएगा। वर्ष 2017 में जब धर्मशाला में भूमिगत कूड़ेदान लगाए गए थे, तो दावा किया गया था कि यह भारत का पहला शहर होगा, जहां सेंसर आधारित कूड़ा डंपिंग सुविधा होगी। शुरू की गई योजना के अनुसार, भूमिगत कूड़ेदानों में हॉलैंड से आयातित तकनीक का इस्तेमाल किया जाना था। दावा किया गया था कि कूड़ेदानों में सेंसर लगे होंगे, जिससे अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन पर कूड़ेदानों के भरे होने की स्थिति का पता चल जाएगा। इससे उन्हें समयबद्ध तरीके से कूड़ेदानों को साफ करने में मदद मिलेगी। हालांकि, सूत्रों से पता चला है कि आपूर्तिकर्ताओं ने कभी भी तकनीक की आपूर्ति नहीं की।