भूमि मुआवजे के रूप में 33 करोड़ रुपये मंजूर, Gaggal निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: पिछले सप्ताह सरकार ने गग्गल एयरपोर्ट Gaggal Airport के विस्तार के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर पहली किस्त के तौर पर 33 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसके बाद प्रभावित लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। विस्तार के लिए जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही थी, वहां के कई लोग गग्गल क्रॉसिंग पर एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल के नेतृत्व में उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी जमीन खाली न करने की कसम खाई। पवन काजल ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि प्रभावित लोगों ने इसे हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जब न्यायालय में निवासियों की याचिका पर सुनवाई होनी थी, तो राज्य सरकार ने जमीन मालिकों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

उन्होंने कहा कि यह अवैध और जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन किसानों की जमीन अधिग्रहण कर उनके साथ अन्याय कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनमें से कई पौंग डैम से विस्थापित हैं और यह दूसरी बार है जब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने आने वाले दिनों में अपना आंदोलन तेज करने की धमकी दी। सूत्रों ने यहां बताया कि कांगड़ा जिला प्रशासन ने भूमि मालिकों के बीच वितरित किए जाने वाले मुआवजे की राशि 930 करोड़ रुपये आंकी है। हालांकि पहली अधिसूचना पिछले साल जारी की गई थी, लेकिन भूमि मालिकों को मुआवजा वितरण अभी शुरू नहीं हुआ है। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के कारण गग्गल क्षेत्र के करीब 2500 परिवारों के उजड़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने विस्तार के लिए 105 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। इसमें करीब 65 एकड़ निजी भूमि और करीब 40 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है।