हिमाचल में आवारा पशुओं की समस्या को रोकने के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने पशुपालन विभाग को प्रदेश में पशुओं की गिनती करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री मंडी जिले के एक दिवसीय दौरे पर थे. मंत्री ने कहा कि एक बार पूरा डेटा उपलब्ध हो जाने पर सभी पशुओं को टैग किया जाएगा या उनमें माइक्रोचिप डाली जाएगी। इससे सड़कों पर छोड़े गए आवारा मवेशियों के मालिकों की पहचान करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जानवर छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
मंत्री ने कहा कि बल्ह उपमंडल के जरलू में 20.31 करोड़ रुपये की लागत से उपमंडी यार्ड का निर्माण किया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यह परियोजना उत्पादकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी।
मंत्री ने आज मंडी के लुनापानी में ई-किसान भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 65 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस भवन से किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ की सलाह मिलेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए राहत राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 'कच्चे' घर की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। गौशाला के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.
